Khanna Mandi: ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ‘ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
Tarunpreet Singh Sond and Gurmeet Singh Khuddian: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ‘ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਰਤਨਹੇੜੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਸ਼ਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਦਹਿੜੂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੰਨਾ ਦੀ ਰਹੌਣ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਖੰਨਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਆੜਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆੜਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਚਾਰ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆੜਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆੜਤ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਨਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਦਹਿੜੂ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ਼) ਦੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ਼) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
