ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 26ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
Gyanesh Kumar becomes the 26th Chief Election Commissioner ;- 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 26ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਦਾ ਪਦ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ CEC ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ 2029 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ, ਜੋ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 20 ਰਾਜ ਅਤੇ 1 ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਪੁਡੂਚੇਰੀ) ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਆਖਰੀ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ’ਚ।
ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਆਯੁਕਤ ਨਿਯੁਕਤ
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਆਯੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 1989 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
’ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ’ – CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਪਦਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮਤਦਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ CEC ਲਈ 5 ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ “ਡਿਸੈਂਟ ਨੋਟ” ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਖਣ – ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ’
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
‘ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ’ – ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ X (ਟਵਿੱਟਰ) ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ – *“ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ PM ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਿਸੈਂਟ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ CEC ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਣੈ ਲੈਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਅਸਮਾਨਯੋਗ ਹੈ।”
