हरियाणा सरकार ने किसानों को दिया तोहफा, धान की कीमतों में बढ़ौतरी का एलान, जाने कब से शुरू हो रही धान की सरकारी खरीद

Haryana News: दूसरी ओर धान की खरीद अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। 3 दिन पहले ही सीएम नायब सैनी ने दिल्ली में खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रह्लाद जोशी से भी मुलाकात की थी।

Paddy Procurement in Haryana: हरियाणा में भी भारी बारिश के कारण कई जिलों में भारी नुकसान हुआ है। इस के साथ ही राज्य में अभी धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है। इसके लिए सरकार केंद्र सरकार की हामी का इंतजार कर रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने किसानों को खुश करने वाला फैसला किया है।

धान की फसल के लिए केंद्र सरकार ने नए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का ऐलान कर दिया है। जिसके बाद अब हरियाणा के किसान सामान्य धान 2369 रुपए और ग्रेड-ए धान 2389 रुपए प्रति क्विंटल बेच सकेंगे। यह पिछले साल की तुलना में 69 रुपए ज्यादा है। वहीं, दूसरी ओर धान की खरीद अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। 3 दिन पहले ही सीएम नायब सैनी ने दिल्ली में खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रह्लाद जोशी से भी मुलाकात की थी।

सूत्रों के अनुसार इस मीटिंग में धान खरीद से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। जिसके बाद अब 23 सितंबर से सरकार धान खरीद शुरू कर सकती है। प्रदेश में इस बार लगभग 84 लाख मीट्रिक टन धान की आवक की उम्मीद है। वहीं, राज्य सरकार नई मिलिंग पॉलिसी 2025-26 को पहले ही मंजूरी दे चुकी है, जिसके तहत राइस मिलरों को अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह व्यवस्था धान के सुचारू उठान के लिए की गई है।

धान खरीद को मिलिंग नीति 2025-26 को मंजूरी

हरियाणा की सैणी सरकार ने धान खरीद को मिलिंग नीति 2025-26 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत यदि ठेकेदार समय पर धान का उठान नहीं करता है, तो राइस मिलर्स धान उठा सकेंगे। इसमें जो भी खर्च होगा, उसका भुगतान हरियाणा सरकार करेगी। यह कदम धान की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उठाया गया है। हालांकि कस्टम मिलर राइस (CMR) की कीमतें अभी तक तय नहीं की गई हैं। राज्य सरकार का कहना है कि CMR की कीमतें केंद्र सरकार से प्राप्त नहीं हुई हैं। केंद्र सरकार से प्राप्त होने पर इसे प्रसारित किया जाएगा।

23 सितंबर से शुरू हो सकती है हरियाणा में धान की सरकारी खरीद

पॉलिसी के मुताबिक धान की खरीद 1 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक होगी। हालांकि राज्य सरकार ने पहले खरीद की अनुमति केंद्र सरकार से मांगी हुई है। जिसके बाद अब 22 या 23 सितंबर से धान की खरीद शुरू की जा सकती है। नीति में उल्लेख किया गया है कि कृषि विभाग के पूर्व अनुमानों के अनुसार हरियाणा की मंडियों और खरीद केंद्रों में लगभग 84 लाख मीट्रिक टन धान की आवक होगी।

खरीद एजेंसियों की खरीद में हिस्सेदारी लगभग 54 लाख मीट्रिक टन होगी। खरीफ विपणन सत्र 2025-26 दौरान खरीद एजेंसियां केंद्रीय पूल में लगभग 36 लाख मीट्रिक टन कस्टम मिल राइस का योगदान देंगी।