ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਠਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੱਚੀ ਪਰਚੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 30-40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੀਰੇਂਦਰ ਲਾਠਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਪਾਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੱਚੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ…
ਕੱਚੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ: ਵੀਰੇਂਦਰ ਲਾਠਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸੀਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਜੇ-ਫਾਰਮ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਠਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, MSP ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ MSP ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕੱਚੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਾਠਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਚੀ ਪਰਚੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 30-40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। 3 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ₹7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਨੀਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਈਓ ਮਨੋਜ ਪਰਾਸ਼ਰ ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੋਸਲੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਈਓ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹਰਦੀਪ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਰਿਕਾਰਡਰ ਸਤਬੀਰ ਸਮੇਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤ ਅੰਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਅਲੀ ਗੇਟ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਈ-ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਕਨੀਨਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਚ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ, ਗੇਟ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਕੱਟਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਰਾ ਵੇਚੇ।
ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਨੀਨਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਜ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
