ਹਾਥਰਸ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 2020 ਵਿੱਚ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੂਲਗੜ੍ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
12 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੂਲਗੜ੍ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ‘ਚ ਕੈਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਪੁੰਡੀਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਪੁੰਡੀਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੂਲਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਰਾਮੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਮਪੀ/ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 10 ਫਰਵਰੀ 2025 ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 (2) ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
