ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਈ ਝਾੜ,ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
Punjab and Haryana High Court: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ 290 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ-“ਵੱਧਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਮਕ ਵਾਂਗ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਵਪਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਵਪਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
