Delhi High Court:ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗਹਿਣੇ ਬੇਲੋੜੇ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗਹਿਣੇ ਬੇਲੋੜੇ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਕਰਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੀਆਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ SOP ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
