ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ (Show Cause Notice) ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ (Stay) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 7 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ “ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ” ਜਾਂ “ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਦਿਆਂਗੇ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖੇ
ਆਮ ਮੁਹਾਵਰਾ: ਬਾਜਵਾ ਅਨੁਸਾਰ “ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਣਾ” ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ‘ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ SC/ST ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ।
ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
