PGI ‘ਚ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਲਾਜ਼ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Organ Transplant in PGI; ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਨੈਫਰੋਲੋਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਨੈਫਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 200,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੰਗ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ, ਗੁਰਦੇ, ਫੇਫੜੇ, ਦਿਲ, ਜਿਗਰ , ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।
