ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਜਨਾ, 7 ਵੱਡੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ AI ਕੈਮਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਇਨਾਤ

technology latest news; ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 7 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਧਾਰਤ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (FRS) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ AI ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 7 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ CST, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 8 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਕੈਮਰਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰੀਡਰ (ANPR), ਸਮਾਰਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਡਰੋਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ CCTV ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?

IERMS (ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ) ਹੁਣ ਤੱਕ 499 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਕੋਂਕਣ ਰੇਲਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 67 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 740 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, AI ਅਧਾਰਤ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਅਪਰਾਧ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਪਵਾਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦਰ 58.8 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 66.4 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ, 23.66 ਲੱਖ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ 38,136 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ CCTNS, Cr-MAC, NDSO, ITSSO, ERSS ਅਤੇ I4C ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।