ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ: ਰੇਸ਼ਮਾ ਕਸ਼ਯਪ
Shimla: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ₹1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
