Budget 2026 ਤੋਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ: ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ
Budget 2026: ਬਜਟ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਐਸੀਆਂ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਵਿੱਤ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ। ਸਥਿਰ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ALYF ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸੌਰਭ ਵੋਹਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਹੋਮ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 24 (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 80 ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਧਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ₹ 40 ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ EMI ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਲਪਨਾ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟੀਅਰ-2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਟੈਕਸ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।’
