ਮੁਅੱਤਲ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Latest News: ਕੇਂਦਰੀ Central Bureau of Investigation ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ Ministry of Home Affairs ਨੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ (ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-1988 (2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ) 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 61 (2) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੀ ਵੀ ਸੀ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 193 (9) ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ, ਲੈਣ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ।
