ਜੇਕਰ PNG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ LPG ਸਪਲਾਈ; ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
Punjab News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਲਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਕੇ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਰਨਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਵੰਡ ਆਦੇਸ਼, 2026 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ?
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵੀਫੈਕਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਸਕੱਤਰ ਨੀਰਜ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਜ਼
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇਅ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਦੀ ਲਾਸਟ-ਮਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਪਲਾਈ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਪਲਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਘਰ ਤੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਨੋ-ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ (NOC) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ NOC ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
