IIT Ropar ਨੂੰ AI-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 311 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
IIT , Ropar ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI)-ਅਧਾਰਤ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ 311 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ।
IIT, Ropar ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੀਵ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਏਆਈ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬੀ ਸੈਂਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰਾਗਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਟੈਗ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਏਆਈ ਟੂਲ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ। “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਏਆਈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਣ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਇੱਕ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਫਸਲ ਉਪਜ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਉਪਜ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਢੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਕ ਫਸਲ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਫਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਤਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 50,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
