ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ CJI : ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਸਹੁੰ, ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਉਪਲਬਧੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਗਭਗ 15 ਮਹੀਨੇ, 9 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਨਿਮਰ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ
10 ਫਰਵਰੀ 1962 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨਿਮਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਲੜੇ।
2018 ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
1. ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
ਉਹ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2. ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ (Section 124A IPC) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਇਸਨੂੰ ਅਭਿਵੈਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
3. ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਜਾਂਚ
ਉਹ ਉਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੈਗਾਸਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ।
4. ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਕੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਟਾਏ ਗਏ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੋਣੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਲ ਮਿਲਿਆ।
5. ਲਿੰਗ ਨਿਆਂ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ
- ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਬਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
6. ਰਾਜਪਾਲ–ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
7. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
8. ਇੱਕ ਰੈਂਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (OROP)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ OROP ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
