Indus Water Treaty:ਮੰਗਲਵਾਰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜ਼ਾਲਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ 3-ਪੜਾਅ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ‘ਜੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇਬਾਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ…
- ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇਬਾਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਤਵਾਦ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ, 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 12 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 1960 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
