Rushikonda Hill Visakhapatnam: ਵਾਈਐਸ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਰੁਸ਼ੀਕੋਂਡਾ ਪਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸੀ-ਫੇਸਿੰਗ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਬਣਾਇਆ। ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਕੱਚ ਦਾ ਮਹਿਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਇਹ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਜਾਵਟ, ਇਤਾਲਵੀ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਅਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਫਰਨੀਚਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਛੋਹ ਹਨ।
ਰੁਸ਼ੀਕੋਂਡਾ ਵਿੱਚ ਜਗਨ ਰੈੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਮਹਿਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਥੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ 100 ਕੇਵੀ ਪਾਵਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 200 ਝੂਮਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਡੀਪੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਾਥਟਬ ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਮੋਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਮਹਿਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ (CRZ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਰੁਸ਼ੀਕੋਂਡਾ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoEF) ਨੇ 19 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀਡੀਪੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਡੀਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਡੀਵਾੜਾ ਅਮਰਨਾਥ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
