ਫਿਲਮ ‘Satluj’ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਮੁੜ ਭਖਿਆ: ਨਾਭਾ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
Satluj Movie Controversy: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ “ਸਤਲੁਜ” ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਜ਼ਾ ਚਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਤਲ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਓਪਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੇਲ੍ਹ (Nabha Open Agricultural Jail) ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. (DSP) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ₹1 ਲੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ (Personal Bond) ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ (Premature Release) ਯਾਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ (COCP 2020/2022): ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. (CJM) ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਸਰੇਂਡਰ ਤੱਕ
ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਉਲਝਣ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ:
- ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ (2019): ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
- ਟਾਂਡਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਾਂਡਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ (FIR 81/1996) ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
- ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਸਰੇਂਡਰ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ 16 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰੇਂਡਰ (Surrender) ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਭਾ ਦੀ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਪਟਿਆਲਾ CBI ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ (2005): ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 4 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7-7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼: ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
