ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ, 60 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ-2 ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਯੂਨਿਟ 2 ਨੂੰ 13 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ₹2.4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇ।
₹2.4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ… ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸਈ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਸਦੀਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
