ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ

ਅੱਜ (13 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰਾਈਮਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਬਿੱਲ, 2025’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿੱਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਐਕਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

2008 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਵੰਡ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪਏ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ₹50,000 ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ; ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ

2016 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ IPC (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2016, ਅਤੇ CrPC (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2016 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ; ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ

2018 ਵਿੱਚ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਬੀਐਨਐਸ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਿਆ

2022 ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁੜ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2023-24 ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ 2018 ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਪੀਸੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ‘ਆਪ’ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ; ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।