ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ, SIR ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਗ

Mamata Banerjee: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ […]
Amritpal Singh
By : Updated On: 04 Feb 2026 11:51:AM
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ, SIR ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਗ

Mamata Banerjee: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਪੰਚੌਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2002 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਵਿਸੰਗਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਵਿਸੰਗਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਨਾਮ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਈਕਰੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਈਆਰਓ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੰਚਾਇਤ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਜਿਸਟਰ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਘਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad