Meeting Between Farmers and Central Government: ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 7ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 13 ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ 7ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਛੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ
Copy of the letter
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ SSP ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
