मोदी कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले, नए हाईवे को मंजूरी, किसानों के लिए मोदी सरकार का करोड़ों की योजना को मंजूरी
Modi Cabinet Decisions 2025: दिवाली से पहले पीएम मोदी ने बुधवार को कैबिनेट बैठक की। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी देते हुए कहा कि गेहूं की एमएसपी 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश में दाल उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए ₹11,000 करोड़ की 6 वर्षीय योजना को मंजूरी दी गई। इस पहल का लक्ष्य है देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों की आय बढ़ाना। इसके साथ ही, कैबिनेट ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए भी ₹84,200 करोड़ के प्रावधान को मंजूरी दी है, जिससे देश के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
दाल उत्पादन बढ़ाने के लिए नई रणनीति
योजना के तहत एक व्यापक रणनीति अपनाई जाएगी, जिसमें शामिल है- रिसर्च, बीज सिस्टम, खेती क्षेत्र का विस्तार और खरीद प्रणाली और मूल्य स्थिरता। योजना का फोकस उच्च उपज वाली, कीट-प्रतिरोधी और जलवायु सहनशील दाल किस्मों के विकास और प्रचार पर होगा। दाल उगाने वाले प्रमुख राज्यों में मल्टी-लोकेशन ट्रायल्स भी किए जाएंगे।
बीज उपलब्धता और वितरण
- राज्यों को 5 वर्षीय रोलिंग सीड प्रोडक्शन प्लान बनाने होंगे।
- ICAR ब्रीडर सीड की देखरेख करेगा।
- राज्य और केंद्र एजेंसियां फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड का उत्पादन करेंगी।
- SATHI पोर्टल के जरिए निगरानी होगी।
- 2030-31 तक 126 लाख क्विंटल सर्टिफाइड सीड किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे 370 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर होगा।
मार्केट और वैल्यू चेन मजबूत करना
- 1,000 पोस्ट-हार्वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे।
- हर यूनिट पर अधिकतम ₹25 लाख की सब्सिडी दी जाएगी।
PM-AASHA योजना के तहत मूल्य समर्थन योजना (PSS) में अगले चार वर्षों तक तूर, उड़द और मसूर की अधिकतम खरीद NAFED और NCCF के जरिए सुनिश्चित की जाएगी। वैश्विक दाल कीमतों की निगरानी की जाएगी ताकि किसानों का विश्वास बना रहे।
किसानों के लिए फैसला
केंद्र सरकार ने रबी फसल वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं सहित चुनींदा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी देते हुए कहा कि गेहूं की एमएसपी 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके अलावा जौ का एमएसपी 2150 रुपये प्रति क्विंटल, चना 5875 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर 7000 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों या रेपसीड 6200 रुपये प्रति क्विंटल और सैफफ्लवार 6540 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है।
वैष्णव ने कहा कि 1,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम चरण 3 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही कैबिनेट में 17 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों (केवी) को मंजूरी दी। NH-715 (86 किमी, 6,957 करोड़ रुपये) के कलियाबोर-नुमालीगढ़ खंड को चार लेन का बनाने ने प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
