ਮੋਗਾ ਮੇਅਰ ਦੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸੀਟ
Moga Mayor Election: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਟ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਨੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਅਰ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
