ਸਾਂਸਦ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

Satnam Singh Sandhu: ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਛੜੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਜੀਗਰ, ਬਾਓਰੀਆ, ਗਾਡੀਲਾ, ਨਾਟ, ਸਾਂਸੀ, ਬਰਾਦ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ- ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐੱਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਛੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਕਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਛੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਕਬਾਇਲੀ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸ.ਟੀ.) ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਛੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਸਲੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਬਾਜੀਗਰ, ਬਾਓਰੀਆ, ਗਾਡੀਲਾ, ਨਾਟ, ਸਾਂਸੀ, ਬਰਾਡ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”

ਸਿਕਲੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਜ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹਨਾਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ‘ਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।”

ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਛੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਭ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਐਸਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਕਬੀਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਮਾਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।”