ਸਾਂਸਦ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਸੇਤੂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਵੇਰਵੇ
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਸੇਤੂ’ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਿਲਿੰਗ ਐਂਡ ਐਂਪਲਾਇਬਿਲਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿਡ ਆਈਟੀਆਈ) ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ITIs ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਸੇਤੂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਮ ਸੇਤੂ ਸਕੀਮ ਲਈ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਈਟੀਆਈ (ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ‘ਪੀਐਮ ਸੇਤੂ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ (ਕੰਪੋਨੈਂਟ 2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ‘ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਮਿਲਣਗੇ।”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈੱਡ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਂਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਟਨਰ’ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਰਐਫ਼ਪੀ (ਰਿਕੁਐਸਟ ਫ਼ਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਈਟੀਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਆਈਟੀਆਈ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (ਅਪਗ੍ਰੇਡ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੀ.ਐਮ.-ਸੇਤੂ ਸਕੀਮ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਿਲਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਏਬਿਲਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡਡ ਆਈਟੀਆਈ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈਟੀਆਈ) ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਕੀਮ 1,000 ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਹੱਬ ਅਤੇ ਸਪੋਕ’ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 200 ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਕੀ 800 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ 4.0 ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
