Nation News: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਰੀਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਵੱਛਿਆਂ, ਊਠਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਬਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬਕਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ’
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਲੀ ਜਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਲਾਹ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।” ‘ਸਲਾਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਲਾਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1960, ਪਸ਼ੂ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮ, 1978, ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਨਿਯਮ, 2001, ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਐਕਟ, 2006 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮ, 1978 ਦੀ ਅਕਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਪਸ਼ੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਬਚਾਅ ਘਰ) ਨਿਯਮ, 2001 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਤਲ/ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਛੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ (ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਫੀਡ ਐਡਿਟਿਵ) ਨਿਯਮ, 2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ/ਬਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1994 ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਦੇ ਕਤਲ/ਬਲੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਸਲਾਹ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ), ਡੀਐਮ, ਡੀਸੀਪੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਐਮਸੀਡੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਰੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
