ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

Latest News: ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,284 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ (ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ 5,041 ਤੋਂ ਵੱਧ)।

ਅੱਜ (7 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਹੀ 351 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

• ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 6,886 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
• ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 46 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 557 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੌਰਾ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ:ਨਾਭਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ।ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ “ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ” ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 972 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਕੁੱਲ ₹68.9 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹32.6 ਲੱਖ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ₹5,000 ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅੰਕੜੇ:

• ਤਰਨਤਾਰਨ: 195 ਮਾਮਲੇ
• ਸੰਗਰੂਰ: 144 ਮਾਮਲੇ
• ਪਟਿਆਲਾ: 101 ਮਾਮਲੇ
• ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: 100 ਮਾਮਲੇ

ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ: ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ – ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਗਲੇ ਕਦਮ

CAQM ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਗੋਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਬਾਇਓਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਗੌਲੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।