ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਲਾਕਅੱਪ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 25.86 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਵੇਲੇ, ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕ-ਅੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹25.86 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਾਰਡ, ਲਾਕ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਰੈਸਟਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ: ₹25.86 ਕਰੋੜ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕ-ਅੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ₹25.86 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇਮਾਰਤ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
