ਹੁਣ ਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ QR ਕੋਡ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ — ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣਗੇ ਰਿਪੋਰਟ
Government Order: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਅਤੇ ਟੋਲ–ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800-180-3024 ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਈਡ-ਇਫੈਕਟ, ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਯਮ ਦੀ ਅਣਪਾਲਣਾ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਗਠਨ (CDSCO) ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਰੱਗ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਟੋਰਕੀਪਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰਕੀਪਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (DCGI) ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਕੋਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਸਾਈਡ-ਇਫੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
QR ਕੋਡ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਰੱਗ ਐਲਰਜੀ, ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ, ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ADRMS ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। CDSCO ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ADR ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ?
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਹੀ ਡਰੱਗ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਖੁਜਲੀ, ਸੋਜ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। QR ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
