ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ: ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ
Latest News: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit ) ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਚਿਤ ਗਰਗ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਅੱਜ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਗਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਹਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੌਰਵਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਉਸ ਦੁਪਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਗੌਰਵਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ।
ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੌਰਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
