ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਾਦ: Affidavit ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼
Punjab News: ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਪਸ ਜਾਓ” ਅਤੇ “ਵੀ ਵਾਂਟ ਫਰੀਡਮ” ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਗਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ।
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋ…
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
- ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਨਿਰਧਾਰਤ ਡੈਸੀਬਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।