ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ: 5 ਰੁਪਏ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਹੰਗਾਮਾ
Petrol-diesel price hike: Himachal Pradesh ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ Indian National Congress ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ “ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਸੈੱਸ” ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਲ ਜੋੜ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਅੱਜ (23 ਮਾਰਚ) ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 90 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ – ਇਹ ਦਰਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 17% ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 13.9% ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜੋੜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ – ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ – ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਵਿੱਚ “ਅਨਾਥ” ਅਤੇ “ਵਿਧਵਾ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ – ਵਿਰੋਧ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਸੇਬਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 27 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 2 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਾਲਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਡੀਜੀ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਸ ਇੱਕ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ – ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ, ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।