Banner

1. 33% ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (Women Reservation)

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ? ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? 2. 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ MSP ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸਵਾਲ: ਕੀ 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ […]
Nishant Malyan
By : Updated On: 02 Jul 2026 14:58:PM
1. 33% ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (Women Reservation)

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ? ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

  • (ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ): “33% ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ-ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।”
  • (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ): “ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।”
  • (ਡਾ. ਰੇਣੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ): “ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
  • (ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ): “ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।”
  • (ਰਾਜ ਰਾਣੀ, ਗ੍ਰਹਿਣੀ): “ਔਰਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।”

2. 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ MSP ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ

ਸਵਾਲ: ਕੀ 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

  • (ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ): “ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (MSP) ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
  • (ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ): “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਦਾਮ ‘ਤੇ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।”
  • (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆੜ੍ਹਤੀ): “ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
  • (ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ, ਕਿਸਾਨ): “ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
  • (ਸੰਦੀਪ ਹੁੱਡਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ): “ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”

3. ਫ਼ਸਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (Direct Benefit Transfer – DBT)

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

  • (ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ): “ਖ਼ਰਾਬ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. (DBT) ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
  • (ਸਤਪਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ): “ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ‘ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ’ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ।”
  • (ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ): “ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
  • (ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਕਿਸਾਨ): “ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਕਾਰਨ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”
  • (ਧਰਮਵੀਰ, ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ): “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।”

4. ਅਟਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੈਂਟੀਨ (Atal Canteen)

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ?

  • (ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ): “ਅਟਲ ਕੈਂਟੀਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਗਰਮ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
  • (ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ): “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਟਲ ਕੈਂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਦਾਲ-ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਹੈ।”
  • (ਕੁਸੁਮਲਤਾ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ): “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੈਂਟੀਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਾਡੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣੀਆਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਾਂ।”
  • (ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ): “ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਟੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਲਈ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।”
  • (ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਮੰਡੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ): “ਇਸ ਕੈਂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।”

5. ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਿਰ (Samadhan Shivir)

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

  • (ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ): “ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।”
  • (ਸੁਮਨ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ): “ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ-ਕੱਟ ਕੇ ਚੱਪਲਾਂ ਘੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
  • (ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ): “ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
  • (ਅਮਿਤ, ਨੌਜਵਾਨ): “ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (PPP) ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।”
  • (ਜੈ ਭਗਵਾਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ): “ਇਹ ਸ਼ਿਵਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।”

6. ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ (Foreign Cooperation Dept)

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਠਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ?

  • (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ): “ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
  • (ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਨੌਜਵਾਨ): “ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਡੌਂਕੀ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ) ਅਤੇ ਠਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।”
  • (ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਪੇ): “ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹਾਂ।”
  • (ਦੀਪਕ ਸੈਣੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹਵਾਨ): “ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।”
  • (ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਕਰੀਅਰ ਕੌਂਸਲਰ): “ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।”

7. ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰਾਹਤ (Minimum Charges ਖ਼ਤਮ)

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ?

  • (ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਖਪਤਕਾਰ): “ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਰਜਿਸ (Minimum Charges) ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਨੇ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”
  • (ਕਵਿਤਾ, ਗ੍ਰਹਿਣੀ): “ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਕੇ ਮੋਟਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਹੈ।”
  • (ਸੱਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ): “ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।”
  • (ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ): “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ।”
  • (ਰਾਮ ਦਿਯਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗ): “ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”

8. ਪੀਐਮ ਸੂਰਜ ਘਰ ਯੋਜਨਾ + ਸਬਸਿਡੀ (PM Surya Ghar Yojana)

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ₹50,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ?

  • (ਜਗਮੋਹਨ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ): “ਪੀਐਮ ਸੂਰਜ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ।”
  • (ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ): “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
  • (ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ, ਗ੍ਰਹਿਣੀ): “ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਏਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।”
  • (ਨਰੇਸ਼ ਖੱਤਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ): “ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
  • (ਧਰਮਪਾਲ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ): “ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ।”

9. ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (Awas Yojana)

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

  • (ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇਵੀ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ): “ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
  • (ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਮਜ਼ਦੂਰ): “ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ।”
  • (ਸੁਨੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ): “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।”
  • (ਕਰਮ ਚੰਦ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ): “ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।”
  • (ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ): “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

10. ਚਿਰਾਂਯੂ-ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ (Chirayu-Ayushman Yojana)

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ?

  • (ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ): “ਚਿਰਾਂਯੂ ਯੋਜਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜੀਵਨਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ।”
  • (ਸਰੋਜ ਬਾਲਾ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ): “ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
  • (ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਜ਼ੁਰਗ): “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਰਾਂਯੂ ਯੋਜਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ।”
  • (ਡਾ. ਅਨਿਲ ਮਲਿਕ, ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ): “ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂਯੂ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸੁਚਾਰੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।”
  • (ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ): “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।”

11. ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ (Lado Lakshmi Yojana)

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹2,100 ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

  • (ਮਮਤਾ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ): “ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 2,100 ਰੁਪਏ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
  • (ਕਿਰਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ): “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।”
  • (ਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ, ਗ੍ਰਹਿਣੀ): “ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ।”
  • (ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ): “ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ।”
  • (ਸੰਤੋਸ਼, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤ): “ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।”

12. ₹500 ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਯੋਜਨਾ (Gas Cylinder Yojana)

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਹਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹500 ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ?

  • (ਊਸ਼ਾ ਦੇਵੀ, ਗ੍ਰਹਿਣੀ): “ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕਾਰਨ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।”
  • (ਪ੍ਰੀਤੀ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ): “ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਸਿਰਫ਼ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”
  • (ਗੀਤਾ ਬਾਈ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ): “ਸਸਤਾ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”
  • (ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ): “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ-ਫ਼ਲ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
  • (ਰੇਖਾ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ): “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad