ਇੰਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ? Manish Tewari ਦਾ ਦਾਅਵਾ—ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਗਾ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ
Latest News: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Manish Tewari ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2026 ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹਰ 10 ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ – ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਮਿਤੀ – ਪਰ 1 ਮਈ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
‘ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ?’
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ: ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ – ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ – ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ।
ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
