ग्रामीण विकास और आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी: नवीन जिन्दल 

सांसद नवीन जिन्दल ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल 2025 को ग्रामीण भारत के लिए एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद नवीन जिन्दल ने राष्ट्रीय ध्वज जागरूकता अभियान 2026 की भी जानकारी दी। कैथल स्थित भाजपा कार्यालय कपिल कमल भवन में […]
Khushi
By : Updated On: 12 Jan 2026 14:41:PM
ग्रामीण विकास और आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी: नवीन जिन्दल 

सांसद नवीन जिन्दल ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल 2025 को ग्रामीण भारत के लिए एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम बताया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद नवीन जिन्दल ने राष्ट्रीय ध्वज जागरूकता अभियान 2026 की भी जानकारी दी।

कैथल स्थित भाजपा कार्यालय कपिल कमल भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद नवीन जिन्दल ने पत्रकारों से रू-ब-रू होकर वीबी राम जी योजना और विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तार से जानकारी दी और उनके सवालों के जवाब दिए। इस अवसर पर सांसद नवीन जिन्दल ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल 2025 को ग्रामीण भारत के लिए एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम बताया।

सांसद नवीन जिन्दल ने कहा कि यह नया अधिनियम वर्ष 2005 में लागू हुए मनरेगा का संशोधित और सशक्त रूप है, जिसका उद्देश्य केवल ग्रामीणों को काम देना नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थायी रूप से मजबूत करना है। 

उन्होंने बताया कि नए एक्ट के तहत ग्रामीण मजदूरों को अब 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा, जिससे उनकी आय में सीधा इजाफा होगा। खेती के सीजन में मजदूरों की कमी को ध्यान में रखते हुए बिजाई और कटाई के समय 60 दिनों तक कार्यों में अस्थायी रोक की भी अनुमति दी गई है, ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हों।

पत्रकारों के प्रश्न पर सांसद नवीन जिन्दल ने बताया कि इस अधिनियम में जल संरक्षण, ग्रामीण विकास और आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। मजदूरों को उनका मेहनताना साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिनों के भीतर देना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि पूरे देश में सबसे अधिक 400 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही है, जो राज्य की श्रमिक हितैषी सोच को दर्शाती है।

उन्होंने आगे बताया कि इस योजना के अंतर्गत पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बायोमैट्रिक उपस्थिति, जीपीएस आधारित निगरानी, रियल टाइम मॉनिटरिंग, डिजिटल डैशबोर्ड और आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी में लागू की जाएगी, जिसमें बजट और क्रियान्वयन दोनों की जिम्मेदारी साझा होगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद नवीन जिन्दल ने राष्ट्रीय ध्वज जागरूकता अभियान 2026 की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया पुराने और खंडित राष्ट्रीय ध्वजों को एकत्र कर उनका सम्मानजनक और पर्यावरण अनुकूल तरीके से पुनर्नवीनीकरण कराएगी। इस अभियान की शुरुआत कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से की जाएगी, जिसके बाद यह पूरे हरियाणा और फिर देशभर में चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी से इस जागरूकता अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। सांसद नवीन जिन्दल ने कहा कि इन सभी पहलों का उद्देश्य आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का निर्माण करना है, जहां रोजगार, सम्मान और राष्ट्रभक्ति तीनों समान रूप से मजबूत हों।

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