Big achievement in Power Sector: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਚਾਲਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PSPCL ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PSPCL ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲ 23 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪ-ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 30 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 22 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੋਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲਾਜ਼ਰ ਸਕੀਮ (ਵੀਡੀਐਸ) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀਡੀਐਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ (7 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ) ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਮੋਟਿਵ ਲੋਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ 4750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਚਪੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਚਪੀ ਅਤੇ ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ ਲਈ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਚਪੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਾ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਚਪੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 22 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 84,118 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰ ਲੋਡ ਨੂੰ 3,68,802 ਬੀਐਚਪੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 82.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ।
ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ (ਡੀਐਸ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ (ਐਨਆਰਐਸ) ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀਡੀਐਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ 50 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਡੀਐਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਐਨਆਰਐਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ ‘ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ 22 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਹੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 3,15,164 ਡੀਐਸ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ 15,496 ਐਨਆਰਐਸ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 756,119 ਕਿਲੋ ਵਾਟ (ਡੀਐਸ) ਅਤੇ 47,676 ਕਿਲੋ ਵਾਟ (ਐਨਆਰਐਸ) ਲੋਡ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ ਤੇ ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 85.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 7.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਧਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਸ਼ਨਡ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਜਾਂ 500 ਕਿਲੋ-ਵੋਲਟ-ਐਂਪੀਅਰ (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਡਿਮਾਂਡ ਲਈ ਹੁਣ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 500 ਕੇਵੀਏ ਅਤੇ 2000 ਕੇਵੀਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। 150 ਕਿਲੋ ਵਾਟ/ ਕਿਲੋ-ਵੋਲਟ-ਐਂਪੀਅਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਲਈ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਇਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਗਣਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਾਟ / ਕਿਲੋ-ਵੋਲਟ-ਐਂਪੀਅਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ‘ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 4 ਮੈਗਾ-ਵੋਲਟ-ਐਂਪੀਅਰ (ਐਮਵੀਏ) ਤੋਂ 5 ਮੈਗਾ-ਵੋਲਟ-ਐਂਪੀਅਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਕੰਜਿਊਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 07/2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਾਂ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਟਨ ਗਿਨਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ, ਰਾਈਸ ਬਰਾਨ ਸਟੈਬਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਕਿੰਨੂ ਗਰੇਡਿੰਗ ਤੇ ਵੈਕਸਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ –ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 10 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਪੀਕ (ਕੇਡਬਲਿਊਪੀ) ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਪੀਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੜਾਅ-1 ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ 100 ਕਿਲੋ ਵਾਟ/ ਕਿਲੋ-ਵੋਲਟ-ਐਂਪੀਅਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ (ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ) ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਖੁਦ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪੱਖੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
