PU ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
PU Students Big Decision Against University Boycott Examinations; ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਿੜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਸਮੈਸਟਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਡੇਟਸ਼ੀਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, “ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੈਨੇਟਰ ਰਹੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
