Punjab and Haryana High Court ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਭੂਗਰਭ ਜਲ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ
Punjab ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ‘ਤੇ Punjab and Haryana High Court ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ Central Ground Water Board ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂਗਰਭ ਜਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖਪਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਦੋਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300 ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ,ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਦੁੱਗਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ 18.84 ਬੀਸੀਐਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰਤੋਂ 27.8 ਬੀਸੀਐਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ , ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
