ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼: 14 IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ UPSC ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM Bhagwant Mann ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ 14 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ Union Public Service Commission (UPSC) ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕੇ।
UPSC ਦੀ ਪੈਨਲ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ Prakash Singh vs Union of India ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ UPSC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 16 ਡੀਜੀਪੀ-ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। 1993 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ-ਰੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ (ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ) ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਸਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸੇਵਾ ਬਾਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀਐਸ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, 1989 ਬੈਚ ਦੇ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ (ਰਾਅ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ, ਪਰਾਗ ਜੈਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਨਾਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਡੀਜੀਪੀ-ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ): 1993 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮਾਮਲੇ) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ) ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਰੇਲਵੇ) ਸ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾ ਦਿਵੇਦੀ; ਅਤੇ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਸੁਧਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ-ਕਮ-ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਵੋਰੂਵੁਰੂ ਨੀਰਜਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਐਮਆਰਐਸਪੀਪੀਏ), ਫਿਲੌਰ, ਅਨੀਤਾ ਪੁੰਜ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ) ਡਾ. ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ (ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਯਾਦਵ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦਵ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਮਐਚਏ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
