OTS Scheme: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੀਹ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲਾਟ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਬਚੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਸੀਟ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ PSI, ECI ਅਤੇ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਰੀਬ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੋਵੇਂ OTS ਸਕੀਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ
ਪਹਿਲਾ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 8% ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਮੂਲ ਰਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ OTS ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 8% ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦੋ ਹੈਲਪ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
