ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ VIP ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਮਨਪਸੰਦ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ‘ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀਆਂ’ ਰੱਦ

Punjab Education Minister; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ VIP ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੂਪ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀ ਤਹਿਤ ਮਨਪਸੰਦ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1,000 […]
Jaspreet Singh
By : Updated On: 07 Oct 2025 09:44:AM
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ VIP ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਮਨਪਸੰਦ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ‘ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀਆਂ’ ਰੱਦ

Punjab Education Minister; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ VIP ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੂਪ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀ ਤਹਿਤ ਮਨਪਸੰਦ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1,000 ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਨਾਹੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।’

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 650 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 280 ਅਧਿਆਪਕ ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 176 ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸਨ।

ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਔਖੀਆਂ ਤਇਨਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad