ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ
Latest News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, “X,” “ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
9 ਤੋਂ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 9 ਤੋਂ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਦੇ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।