ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ

ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ; ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ (Government Service Benefits) ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਕੇਵਲ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੈਵਾਹਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ (ਬੱਚੇ) ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (Compassionate Financial Assistance) ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ:

• ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਇਕੱਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
• ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ?

ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

• ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬੱਚਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ।
• ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ: ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਅਣਬਣ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ।
• ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ: ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੀ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ (नौकरी) ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।