ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ High Court ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ ? ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ
Punjab And Haryana High Court : ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 03 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਮਤਾ ਬਾਬਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2019 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਿਯਮ, 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਯਮ 10(1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਢੁਕਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਿਯਮ, 2020 ਦੇ ਨਿਯਮ 10(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
