punjab vidhan sabha special session: ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ (5 ਮਈ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾ ਸਕੀਏ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੱਚ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ- ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ 23 ਮਿੰਟ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 25 ਮਿੰਟ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ, ਬਸਪਾ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1955 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
1981 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। SYL ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 96% ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਹਾ- ਬੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵਾਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰ
ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 3264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੌਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਾਂ
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ – ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ – ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਧ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ।
ਨਾਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੈਂਗ ਨਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
1950 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਖੜਾ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਰੀਕੇ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਪੰਡੋਹ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। 1954 ਵਿੱਚ, ਭਾਖੜਾ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ
ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਜੂਨ 1977 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਨਹਿਰ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ 1981 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। 1955 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 1972 ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
