Punjab Budget 2025-26: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੁਰਾਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਾਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 2,136 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 3,816 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ₹110 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਨਾਲ 5,000 ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
125 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡਾਇਲ 112 ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, 758 ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 916 ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਸਮਾਂ 8 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਾਇਲ 112 ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਡ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ?
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ 2024-25 ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਲਈ 979 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ 3,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਡਾ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ; ਚੌਥਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ (DSP/PCS) ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ 778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹10 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ₹778 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70,000+ ਮਰੀਜ਼ ਅਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ₹268 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿਜ਼ਨ ਤਹਿਤ, ਜਨਤਾ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹585 ਕਰੋੜ (ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ₹5 ਕਰੋੜ) ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
