ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਚ RBI! ਜੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ‘ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਫਸਿਆ ਹੈ?
West Asia War: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਭਗ $2.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ (ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫੰਡ) ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, RBI ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੋਖਮ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ, ਅਤੇ NRI ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ RBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਨਿਯਮਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਡੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨਾਂ – ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਬੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਸਿਰੇਮਿਕਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ “ਆਯਾਤ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ”- ਆਯਾਤ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ – ਆਵਾਜਾਈ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ RBI ਨੂੰ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ (ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ) ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨਾਂ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ: ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। FY24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 119 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 38% GCC ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ UAE ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਲਗਭਗ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ
ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ $8-10 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, RBI ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵੀਂ ਤਰਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸੰਕਟ ਲੰਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
