ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
Onion Price: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਮਾਰਕੀਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ’ (MIS) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਰਤ ਡਿਘੋਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਦੁੱਖ ਦੀ ਵਿਕਰੀ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ MIS ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ
‘ਮਾਰਕੀਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ’ (MIS)—ਜੋ ਕਿ ‘PM-AASHA’ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸੁਨੇਤਰਾ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਡਿਘੋਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ’ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਜੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰੇਗਾ, ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।
ਪਿਆਜ਼ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ₹300 ਤੋਂ ₹800 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹1,500 ਤੋਂ ₹1,800 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਘੋਲੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਜ਼ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਐਮਆਈਐਸ (ਮਾਰਕੀਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਤਾਲੁਕਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਡਿਘੋਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਕੀਮਤ ਘਾਟ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ’ (ਪੀਡੀਪੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
